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कुवैत न्यूज़,सिविल आईडी धोखाधड़ी |
कुवैत सिटी: भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के खिलाफ कुवैत सरकार की सख्त कार्रवाई एक बार फिर सुर्खियों में है। हाल ही में एक सनसनीखेज मामले में कुवैत के पब्लिक अथॉरिटी फॉर सिविल इन्फॉर्मेशन (PACI) के एक कर्मचारी को सिविल आईडी में फर्जीवाड़ा करने और रिश्वत लेने के जुर्म में 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। इस मामले में शामिल प्रवासी दलालों को भी कड़ी सजा मिली है, जिसमें 5 साल की कैद के साथ-साथ भारी जुर्माना और जेल के बाद देश से निष्कासन शामिल है।
ये मामला कुवैत की राजधानी में 14 जुलाई 2025 को क्रिमिनल कोर्ट में सुना गया, जहां वकील मुतब अल-अर्दी ने सुनवाई की। खबरों के मुताबिक, PACI का ये कर्मचारी प्रवासियों के सिविल आईडी में फर्जी पते दर्ज करने के लिए रिश्वत ले रहा था। ऐसा करने से अवैध तरीके से रेजिडेंसी नियमों को तोड़ा जा रहा था, जो कुवैत की कानूनी व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा है।
कुवैत में सिविल आईडी हर नागरिक और प्रवासी की पहचान का अहम दस्तावेज है। इस कर्मचारी ने कुछ प्रवासी दलालों के साथ मिलकर सिविल आईडी में फर्जी पते दर्ज किए, जिससे कई लोगों को गैरकानूनी तरीके से रेजिडेंसी का फायदा मिला। जांच में पता चला कि कर्मचारी ने इसके बदले मोटी रकम वसूली। कोर्ट ने न सिर्फ कर्मचारी को 5 साल की सजा दी, बल्कि दलालों पर भी रिश्वत की रकम का दोगुना जुर्माना लगाया और उनकी सजा पूरी होने के बाद उन्हें देश से निकालने का आदेश दिया।
कुवैत सरकार भ्रष्टाचार और अवैध रेजिडेंसी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। इस मामले को कुवैत की उस कोशिश का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें प्रशासनिक भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। कुवैत लोकल और अरब टाइम्स की खबरों के मुताबिक, ये सजा भ्रष्टाचारियों के लिए एक सख्त चेतावनी है कि सरकार ऐसे मामलों में कोई नरमी नहीं बरतेगी।
कुवैत में रहने वाले प्रवासियों, खासकर भारतीय समुदाय के लिए ये मामला एक बड़ा सबक है। सिविल आईडी से जुड़ा कोई भी फर्जीवाड़ा न सिर्फ कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकता है, बल्कि देश से निष्कासन जैसे गंभीर परिणाम भी ला सकता है। भारतीय प्रवासियों को सलाह दी जाती है कि वे हमेशा कानूनी तरीकों का पालन करें और किसी भी दलाल के बहकावे में न आएं।
इस मामले ने कुवैत में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही मुहिम को और मजबूत किया है। कुवैत सरकार की नजर अब उन सभी कर्मचारियों और दलालों पर है जो ऐसी गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल हैं। गाड़ा टाइम्स की टीम इस खबर पर नजर रखेगी और आपको हर अपडेट देती रहेगी। अगर आपके पास इस खबर से जुड़ी कोई जानकारी या सुझाव है, तो हमें लिखें। गाड़ा टाइम्स आपके लिए हर पल की खबर लाता है, वो भी आपकी अपनी भाषा में!
क्या था पूरा मामला? कुवैत की सख्त नीति, प्रवासियों के लिए सबक
कुवैत में सिविल आईडी हर नागरिक और प्रवासी की पहचान का अहम दस्तावेज है। इस कर्मचारी ने कुछ प्रवासी दलालों के साथ मिलकर सिविल आईडी में फर्जी पते दर्ज किए, जिससे कई लोगों को गैरकानूनी तरीके से रेजिडेंसी का फायदा मिला। जांच में पता चला कि कर्मचारी ने इसके बदले मोटी रकम वसूली। कोर्ट ने न सिर्फ कर्मचारी को 5 साल की सजा दी, बल्कि दलालों पर भी रिश्वत की रकम का दोगुना जुर्माना लगाया और उनकी सजा पूरी होने के बाद उन्हें देश से निकालने का आदेश दिया।
कुवैत सरकार भ्रष्टाचार और अवैध रेजिडेंसी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। इस मामले को कुवैत की उस कोशिश का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें प्रशासनिक भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। कुवैत लोकल और अरब टाइम्स की खबरों के मुताबिक, ये सजा भ्रष्टाचारियों के लिए एक सख्त चेतावनी है कि सरकार ऐसे मामलों में कोई नरमी नहीं बरतेगी।
कुवैत में रहने वाले प्रवासियों, खासकर भारतीय समुदाय के लिए ये मामला एक बड़ा सबक है। सिविल आईडी से जुड़ा कोई भी फर्जीवाड़ा न सिर्फ कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकता है, बल्कि देश से निष्कासन जैसे गंभीर परिणाम भी ला सकता है। भारतीय प्रवासियों को सलाह दी जाती है कि वे हमेशा कानूनी तरीकों का पालन करें और किसी भी दलाल के बहकावे में न आएं।
इस मामले ने कुवैत में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही मुहिम को और मजबूत किया है। कुवैत सरकार की नजर अब उन सभी कर्मचारियों और दलालों पर है जो ऐसी गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल हैं। गाड़ा टाइम्स की टीम इस खबर पर नजर रखेगी और आपको हर अपडेट देती रहेगी। अगर आपके पास इस खबर से जुड़ी कोई जानकारी या सुझाव है, तो हमें लिखें। गाड़ा टाइम्स आपके लिए हर पल की खबर लाता है, वो भी आपकी अपनी भाषा में!
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