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कुवैत न्यूज़,सिविल आईडी धोखाधड़ी कुवैत सिटी: भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के खिलाफ कुवैत सरकार की सख्त कार्रवाई एक बार फिर सुर्खियों में है। हाल ही में एक सनसनीखेज मामले में कुवैत के पब्लिक अथॉरिटी फॉर सिविल इन्फॉर्मेशन (PACI) के एक कर्मचारी को सिविल आईडी में फर्जीवाड़ा करने और रिश्वत लेने के जुर्म में 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। इस मामले में शामिल प्रवासी दलालों को भी कड़ी सजा मिली है, जिसमें 5 साल की कैद के साथ-साथ भारी जुर्माना और जेल के बाद देश से निष्कासन शामिल है। ये मामला कुवैत की राजधानी में 14 जुलाई 2025 को क्रिमिनल कोर्ट में सुना गया, जहां वकील मुतब अल-अर्दी ने सुनवाई की। खबरों के मुताबिक, PACI का ये कर्मचारी प्रवासियों के सिविल आईडी में फर्जी पते दर्ज करने के लिए रिश्वत ले रहा था। ऐसा करने से अवैध तरीके से रेजिडेंसी नियमों को तोड़ा जा रहा था, जो कुवैत की कानूनी व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा है। क्या था पूरा मामला? कुवैत की सख्त नीति, प्रवासियों के लिए सबक कुवैत में सिविल आईडी हर नागरिक और प्रवासी की पहचान का अहम दस्तावेज है। इस कर्मचारी ने कुछ प्रवासी दलालों के साथ मिलकर सिविल आई...

  इमरान मसूद,सहारनपुर सांसद नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह कोई सियासी बयान नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार का गंभीर मामला है। गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है, जिसने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। यह मामला 2007 का है, जब इमरान मसूद सहारनपुर नगर पालिका के अध्यक्ष थे। उन पर पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में 40.12 लाख रुपये की हेराफेरी का आरोप है। आइए, इस मामले को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि अगर इमरान मसूद दोषी पाए गए तो क्या हो सकता है। क्या है पूरा मामला? 2007 में सहारनपुर नगर पालिका के कार्यपालक अधिकारी (EO) ने शिकायत दर्ज की थी कि नगर पालिका के खाते से 40.12 लाख रुपये की हेराफेरी की गई। इस मामले में इमरान मसूद का नाम सामने आया, जो उस समय नगर पालिका के अध्यक्ष थे। प्रारंभिक जांच में मामला गंभीर पाया गया, जिसके बाद इसे सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने जांच के बाद मसूद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420 (धोखाधड़ी), 467 (मूल्यवान दस्तावेजों की जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी...