नई दिल्ली, 24 जुलाई 2025 (गाडा टाइम्स): हरियाणा से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जो लोगों के बीच गुस्से और सवालों का कारण बन रही है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुभाष बराला के बेटे विकास बराला को हरियाणा सरकार ने असिस्टेंट एडवोकेट जनरल (AAG) नियुक्त कर दिया है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि विकास पर 2017 में यौन उत्पीड़न और अपहरण की कोशिश का मुकदमा चल रहा है। इस फैसले से न सिर्फ पीड़िता वर्णिका कुंडू बल्कि आम जनता भी हैरान और नाराज है।
साल 2017 की बात है, जब विकास बराला और उसके दोस्त ने आधी रात को आईएएस ऑफिसर वी एस कुंडू की बेटी वर्णिका कुंडू का पीछा किया था। वर्णिका उस वक्त अपनी कार से घर लौट रही थीं। CCTV फुटेज में साफ दिखा कि विकास ने अपनी गाड़ी से उनका रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन कार का सेंट्रल लॉक होने की वजह से वे बच गईं। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। हालांकि, जमानत मिलने के बाद से यह केस कोर्ट में लटका हुआ है, और अब तक फैसला नहीं हो पाया है।
विकास को इस ऊंचे पद पर नियुक्त करना लोगों के लिए हैरानी की बात है। सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह सत्ता का दुरुपयोग है? कई यूजर्स कह रहे हैं कि जो शख्स कानून तोड़ता हो, उसे कानून की रक्षा करने वाली कुर्सी पर कैसे बैठाया जा सकता है? वर्णिका ने भी इस फैसले पर नाराजगी जताई है और कहा कि यह उनके साथ हुए अन्याय को और गहरा करने वाला कदम है।
कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने इस नियुक्ति की कड़ी निंदा की है। उनका कहना है कि बीजेपी सरकार अपने प्रभावशाली लोगों को बचाने के लिए कानून को ताक पर रख रही है। दूसरी ओर, बीजेपी ने अभी तक इस मामले पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है, जिससे सियासी गलियारों में चर्चा और तेज हो गई है।
सोशल मीडिया पर #VikasBarala और #JusticeForVarnika जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर ऐसे मामलों में सख्ती नहीं बरती गई, तो महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठते रहेंगे। कई लोग इस घटना को "न्याय का मज़ाक" बता रहे हैं और सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं।
यह मामला अब कोर्ट और जनता दोनों के लिए बड़ा टेस्ट बन गया है। अगली सुनवाई 2 अगस्त 2025 को होनी है, और देखना यह होगा कि क्या इस नियुक्ति पर कोई ठोस कार्रवाई होती है या फिर यह भी सियासी रस्साकशी का शिकार हो जाता है। गाडा टाइम्स इस घटना पर नजर बनाए रखेगा और आपको हर अपडेट देगा।
सत्ता का खेल या न्याय का मज़ाक? जनता की राय क्या है? राजनीति का रंग?
विकास को इस ऊंचे पद पर नियुक्त करना लोगों के लिए हैरानी की बात है। सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह सत्ता का दुरुपयोग है? कई यूजर्स कह रहे हैं कि जो शख्स कानून तोड़ता हो, उसे कानून की रक्षा करने वाली कुर्सी पर कैसे बैठाया जा सकता है? वर्णिका ने भी इस फैसले पर नाराजगी जताई है और कहा कि यह उनके साथ हुए अन्याय को और गहरा करने वाला कदम है।
कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने इस नियुक्ति की कड़ी निंदा की है। उनका कहना है कि बीजेपी सरकार अपने प्रभावशाली लोगों को बचाने के लिए कानून को ताक पर रख रही है। दूसरी ओर, बीजेपी ने अभी तक इस मामले पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है, जिससे सियासी गलियारों में चर्चा और तेज हो गई है।
सोशल मीडिया पर #VikasBarala और #JusticeForVarnika जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर ऐसे मामलों में सख्ती नहीं बरती गई, तो महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठते रहेंगे। कई लोग इस घटना को "न्याय का मज़ाक" बता रहे हैं और सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं।
यह मामला अब कोर्ट और जनता दोनों के लिए बड़ा टेस्ट बन गया है। अगली सुनवाई 2 अगस्त 2025 को होनी है, और देखना यह होगा कि क्या इस नियुक्ति पर कोई ठोस कार्रवाई होती है या फिर यह भी सियासी रस्साकशी का शिकार हो जाता है। गाडा टाइम्स इस घटना पर नजर बनाए रखेगा और आपको हर अपडेट देगा।
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