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KFC,गाजियाबाद,हिंदू रक्षा |
दिल्ली, 18 जुलाई 2025: गाजियाबाद में एक बड़ा विवाद सामने आया है, जहां हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने सावन के महीने में मांसाहारी खाना बेचने का विरोध करते हुए KFC और नाज़ीर फूड्स के शटर बंद करा दिए। इस घटना के बाद पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है और उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है।
इस मामले में हिंदू रक्षा दल के सदस्यों ने KFC आउटलेट के बाहर प्रदर्शन किया और धार्मिक नारों के साथ शटर बंद कराने की मांग की। वीडियो फुटेज में देखा जा सकता है कि कार्यकर्ता "जय श्री राम" और "हर हर महादेव" के नारे लगाते हुए KFC के शटर को जबरदस्ती बंद करा रहे हैं।
पुलिस ने इस घटना को गंभीरता से लिया और भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत FIR दर्ज की। कई कार्यकर्ताओं को कस्टडी में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि इस तरह के प्रदर्शन से सार्वजनिक शांति भंग होती है और कानून-व्यवस्था को खतरा पैदा होता है।
KFC एक अंतरराष्ट्रीय ब्रांड है, और इस घटना ने देश-विदेश में सुर्खियां बटोरी हैं। सरकार ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है, क्योंकि KFC जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर दबाव बनाना आर्थिक और सामाजिक रूप से हानिकारक हो सकता है।
इस घटना से एक बार फिर यह सवाल उठ रहा है कि धार्मिक भावनाओं और व्यावसायिक गतिविधियों के बीच संतुलन कैसे बरकरार रखा जाए। सावन के महीने में मांसाहारी खाना न खाने की परंपरा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि किसी को जबरदस्ती बंद कराया जाए।
पुलिस का कहना है कि वे इस मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं और कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस ने इस घटना को गंभीरता से लिया और भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत FIR दर्ज की। कई कार्यकर्ताओं को कस्टडी में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि इस तरह के प्रदर्शन से सार्वजनिक शांति भंग होती है और कानून-व्यवस्था को खतरा पैदा होता है।
KFC एक अंतरराष्ट्रीय ब्रांड है, और इस घटना ने देश-विदेश में सुर्खियां बटोरी हैं। सरकार ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है, क्योंकि KFC जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर दबाव बनाना आर्थिक और सामाजिक रूप से हानिकारक हो सकता है।
इस घटना से एक बार फिर यह सवाल उठ रहा है कि धार्मिक भावनाओं और व्यावसायिक गतिविधियों के बीच संतुलन कैसे बरकरार रखा जाए। सावन के महीने में मांसाहारी खाना न खाने की परंपरा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि किसी को जबरदस्ती बंद कराया जाए।
पुलिस का कहना है कि वे इस मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं और कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।
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