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  इमरान मसूद,सहारनपुर सांसद नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह कोई सियासी बयान नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार का गंभीर मामला है। गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है, जिसने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। यह मामला 2007 का है, जब इमरान मसूद सहारनपुर नगर पालिका के अध्यक्ष थे। उन पर पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में 40.12 लाख रुपये की हेराफेरी का आरोप है। आइए, इस मामले को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि अगर इमरान मसूद दोषी पाए गए तो क्या हो सकता है। क्या है पूरा मामला? 2007 में सहारनपुर नगर पालिका के कार्यपालक अधिकारी (EO) ने शिकायत दर्ज की थी कि नगर पालिका के खाते से 40.12 लाख रुपये की हेराफेरी की गई। इस मामले में इमरान मसूद का नाम सामने आया, जो उस समय नगर पालिका के अध्यक्ष थे। प्रारंभिक जांच में मामला गंभीर पाया गया, जिसके बाद इसे सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने जांच के बाद मसूद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420 (धोखाधड़ी), 467 (मूल्यवान दस्तावेजों की जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी...

इमरान मसूद, वक्फ संशोधन विधेयक, अजमेर शरीफ दरगाह सहारनपुर, 1 अप्रैल 2025: सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर चल रही बहस में एक नया मोड़ ला दिया है। उन्होंने अजमेर शरीफ दरगाह के प्रमुख सैयद नासिरुद्दीन चिश्ती के उस बयान पर कड़ा एतराज जताया, जिसमें चिश्ती ने वक्फ विधेयक का समर्थन किया था। मसूद ने चिश्ती पर बीजेपी की "दलाली" करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह विधेयक मुस्लिम समुदाय के हितों के खिलाफ है और इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या है पूरा मामला? वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर देशभर में बहस छिड़ी हुई है। इस विधेयक का मकसद वक्फ बोर्ड में सुधार लाना, पारदर्शिता बढ़ाना और अवैध कब्जे वाली संपत्तियों को वापस लेना बताया जा रहा है। लेकिन विपक्षी दलों का कहना है कि यह विधेयक अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला है। इसी बीच, अजमेर शरीफ दरगाह के प्रमुख और ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल के अध्यक्ष सैयद नासिरुद्दीन चिश्ती ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा था कि सरकार ने साफ कर दिया है कि दरगाहों और मस्जिदों पर कोई कब्जा नहीं होगा। उन्होंने य...