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रूस,तालिबान,आतंकवाद मास्को: एक ऐतिहासिक और चौंकाने वाले फैसले में, रूस की सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार, 17 अप्रैल 2025 को तालिबान को आतंकी संगठन की सूची से हटा दिया। यह फैसला 2003 में तालिबान को आतंकी संगठन घोषित करने के बाद लिया गया है, जब रूस ने इस संगठन पर प्रतिबंध लगाया था। इस कदम को रूस और अफगानिस्तान के बीच संबंधों को सामान्य करने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है, जो वैश्विक राजनीति में नए समीकरण बना सकता है। रूस की सुप्रीम कोर्ट के जज ओलेग नेफेदोव ने इस फैसले को तत्काल प्रभाव से लागू करने की घोषणा की। यह निर्णय रूस के प्रॉसिक्यूटर जनरल के अनुरोध पर लिया गया, जिसके पीछे पिछले साल पारित एक कानून का आधार है। इस कानून के तहत किसी संगठन की आतंकी संगठन की सूची से हटाने का प्रावधान है, बशर्ते वह आतंकी गतिविधियों को छोड़ दे। रूस का यह कदम तालिबान के साथ बढ़ते राजनयिक और व्यापारिक रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में माना जा रहा है। क्यों लिया गया यह फैसला? अफगानिस्तान,वैश्विक राजनीति रूस और तालिबान के बीच हाल के वर्षों में रिश्ते धीरे-धीरे गहरे हुए हैं। 2021 में अमेरिकी से...

Trump Revoked Haqqani Bounty Reward  काबुल/वाशिंगटन, 23 मार्च 2025: एक चौंकाने वाले घटनाक्रम में, अमेरिका ने तालिबान के शीर्ष नेताओं पर दी जा रही इनामी राशि को वापस ले लिया है। इस सूची में तालिबान के बड़े नेता सिराजुद्दीन हक्कानी का नाम भी शामिल है, जिनके लिए पहले 10 मिलियन डॉलर (लगभग 83 करोड़ रुपये) का इनाम रखा गया था। इसके अलावा, अब्दुल अजीज हक्कानी और याह्या हक्कानी पर भी क्रमशः 5 मिलियन डॉलर का इनाम हटाया गया है। यह खबर तब आई है, जब हाल ही में तालिबान ने एक अमेरिकी नागरिक को रिहा किया था। क्या यह अमेरिका की नई कूटनीतिक रणनीति का हिस्सा है? आइए, इस खबर को विस्तार से समझते हैं। अमेरिका ने कई सालों से तालिबान नेताओं को पकड़ने या उनके बारे में जानकारी देने के लिए भारी-भरकम इनाम की घोषणा की थी। सिराजुद्दीन हक्कानी, जो तालिबान के कार्यवाहक गृह मंत्री हैं और हक्कानी नेटवर्क के मुखिया भी हैं, लंबे समय से अमेरिका की नजरों में रहे हैं। हक्कानी नेटवर्क को अमेरिका ने एक आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है, और यह संगठन अफगानिस्तान में अमेरिकी और गठबंधन सेनाओं पर कई हमलों के लिए जिम्मेदार रहा ...