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BJP के शासन में MP पुलिस का बड़ा घोटाला, 12 साल की सैलरी का राज!

  न्यूज़,मध्य प्रदेश,पुलिस नई दिल्ली: मध्य प्रदेश से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जिसने सबको चौंका दिया है। यहां एक पुलिस कांस्टेबल ने 12 साल तक बिना ड्यूटी किए सिर्फ घर बैठे सैलरी ले ली! जी हां, आपने सही सुना। इस मामले ने न सिर्फ लोगों के बीच चर्चा छेड़ दी है, बल्कि सिस्टम की लापरवाही पर भी सवाल उठाए हैं। आइए, इस पूरे मामले को विस्तार से जानते हैं। क्या है पूरा मामला? सिस्टम पर सवाल इस कांस्टेबल का नाम अभिषेक है, जो साल 2011 में एमपी पुलिस में भर्ती हुआ था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसने न तो कभी ट्रेनिंग ली और न ही कभी ड्यूटी पर गया। फिर भी, 12 साल तक उसकी सैलरी बैंक में चली आ रही थी। यह राज तब खुला जब साल 2023 में 2011 बैच की सैलरी ग्रेड की समीक्षा की जा रही थी। अधिकारियों ने जब इस अनियमितता को पकड़ा, तो सबके होश उड़ गए। अभिषेक ने अब कहा है कि उसने जो सैलरी ली, उसमें से 1 लाख रुपये जमा कर दिए हैं और बाकी रकम धीरे-धीरे चुकाने का वादा किया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर इतने सालों तक यह कैसे हो गया? क्या सिस्टम में इतनी बड़ी चूक संभव है? इस घटना ने मध्य प्रदेश पुलिस औ...

अगर आप भी पोल्ट्री फार्म का बिज़नेस करते है तो समय रहते करा ले ये काम, वरना लटकेगी सरकारी तलवार

समाचार, स्वास्थ्य, पोल्ट्री उद्योग नई दिल्ली : देश में बर्ड फ्लू (H5N1) का खतरा तेजी से बढ़ रहा है, और इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने एक सख्त कदम उठाया है। अब देश भर के सभी पोल्ट्री फार्मों के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। यह फैसला 8 अप्रैल 2025 को लागू हुआ, और सरकार ने सभी फार्म मालिकों को एक महीने के भीतर यह प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या पहले पोल्ट्री फार्मों का पंजीकरण नहीं होता था? और अब इसके लिए क्या करना होगा? कौन से दस्तावेज चाहिए? आइए, इस खबर को विस्तार से समझते हैं। पहले पंजीकरण का हाल क्या था? कई लोगों के मन में यह सवाल है कि क्या भारत में पहले पोल्ट्री फार्मों का रजिस्ट्रेशन नहीं होता था। सच तो यह है कि पहले भी कुछ नियम थे, लेकिन वे पूरे देश में एकसमान नहीं थे। बड़े फार्मों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति लेनी पड़ती थी, खासकर अगर उनके पास 25,000 से ज्यादा मुर्गियां हों। वहीं, व्यावसायिक स्तर पर मांस या अंडे बेचने वालों को खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) से लाइसेंस लेना जरूरी था। लेकिन छोटे और ग्रामीण इलाकों के अ...